झाँसी। मण्डल के चुने हुये 43 चिकित्सालयों को राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर लाकर मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिये *मण्डलायुक्त संजय गोयल* ने नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैन्डर्ड सर्टिफिकेशन कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिला चिकित्सालयों, मण्डल की प्रत्येक तहसील से एक पी.एच.सी. या सी.एच.सी. एवं हर ब्लाक से एक-एक हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को पृथम चरण में चयनित किया गया है। इन सभी स्वास्थ्य इकाईयों की सेवाओं में भारत सरकार की चेकलिस्ट के अनुसार आवश्यक सुधार कराने के लिये रोडमैप बनाया गया है जिससे समयबद्ध तरीके से कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी और दिसम्बर 2022 तक इन चिकित्सालयों के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के लिये जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जायेंगे। मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारियों को जारी किये निर्देशों में कहा है कि इन चिकित्सालयों के मानक बिन्दुओं के अनुसार आवश्यक सुधार की कार्यवाही की जाये तथा स्वास्थ्य विभाग को सहयोग देने व अन्तर्विभागीय समन्वय से कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिये जिला प्रशासन के जिला/तहसील स्तरीय अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपा जाये। एन.क्यू.ए.एस. लागू कर चिकित्सा इकाईयों की न सिर्फ भौतिक रूप से तस्वीर बदलेगी बल्कि आने वाले मरीजों को संतुष्टि प्रदान करना भी इस पहल का मुख्य उद्देश्य होगा। अभी तक इस प्रक्रिया में कम ही चिकित्सालय भाग लेते थे जिसकी वजह से पिछले तीन-चार वर्षों में मण्डल की मात्र चार चिकित्सा इकाईयों ने एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन के लिये आवेदन किया था। मण्डलायुक्त की इस पहल से अब चिकित्सालयों को भाग लेना अनिवार्य किया जा रहा है ताकि चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा इकाईयों दशा में व्यापक सुधारा लाया जा सके है। मण्डलायुक्त ने मण्डल स्तर पर इस कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग के लिये एक टीम गठित की है जिसमें मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आनन्द चौबे, डा. राजेश पटेल व डा. मनीष खरे को सदस्य बनाया गया है। यह टीम मण्डलायुक्त साप्ताहिक कार्य प्रगति से अवगत करायेगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन सर्वेश कुमार दीक्षित उपस्थित रहे। *एन.क्यू.ए.एस. के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही* -1. एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन हेतु प्रथम चरण में झाँसी जनपद की 15, जालौन की 16 व ललितपुर की 13 चिकित्सा इकाईयाँ चयनित। 2. सितम्बर व अक्टूबर में अभियान चलाकर करनी होगी गैप क्लोजर की कार्यवाही। 3. जिलाधिकारी चयनित चिकित्सा इकाईयों के एक-एक प्रशासनिक नोडल अधिकारी नामित करेंगे जो समयबद्ध कार्य पूर्ण कराने के लिये उत्तरदायी होंगे। 4. मण्डलायुक्त प्रत्येक माह कार्यप्रगति जानने के लिये प्रस्तुतिकरण देखेंगे।5. अन्तर्विभागीय समन्वय के कार्यों की जिलाधिकारियों द्वारा होगी मॉनिटरिंग। 6. श्रेष्ट कार्य करने वालों को मण्डलायुक्त करेंगे सम्मानित। 7. 30 नवम्बर 2022 तक मानक के अनुसार सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
