झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि बुंदेलखंड के निवेशकों को इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने में भूमि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में अनापत्ति प्रमाण एवं समतलीकरण सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में सम्बन्धित विभाग शासन की गाईडलाइन के अनुरुप आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें। बैठक में ग्लोबल इन्वेटर्स समिट-2023 के दौरान शासन स्तर से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 को धरातल पर अवतरित कराने हेतु ग्राउण्ड ब्रैकिंग सेरेमनी हेतु तैयार एम0ओ0यू0 इकाईयों की प्रगति की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि बाहर से आये निवेशकों की समस्या के निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारी तत्परता से कार्य करें। बैठक में ग्वालियर रोड हाईवे से पाल कालोनी वाली सड़क पर बनी नालियों की साफ-सफाई की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर निगम द्वारा लगभग 04 वर्ष पूर्व ग्वालियर रोड हाईवे के दोनो ओर नालियों का निर्माण कराया गया किन्तु नालियों के निर्माण के पश्चात उनकी नियमित रुप से साफ-सफाई नहीं करायी जाती है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि एनएचएआई के सहयोग से हाईवे की सड़क के दोनो तरफ निर्मित नालियों की नियमित रुप से साफ-सफाई करायी जाये जिससे उक्त स्थल के आस-पास निवासरत लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की समीक्षा के अन्तर्गत जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि उक्त योजना से आच्छादन में प्राप्त होने वाली बैंकों की शिकायतों के दृष्टिगत 50 प्रतिशत से कम सी0डी0 अनुपात वाले आवेदनों का ऋण स्वीकृत होने पर सम्बन्धित बैकर्स के विरुद्व आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इस दौरान उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई पर्यटन नीति और उद्योग नीति को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अनेकों योजनायें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के नवसृजन हेतु संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को प्राप्त हो सकेगा, जिससे बुन्देलखण्ड में उद्योगों का सृजन हो और लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अपने कार्यो की स्वयं समीक्षा करें और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलायें। निवेश मित्र योजना की समीक्षा करते हुये उन्होने नगर निगम, यूपीडा, यूपीसीडा, जेडीए, विद्युत विभाग, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य विभागों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन पत्र को निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समयावधि में किए जाने व योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निवेश मित्र योजना अंतर्गत 41 विभागों से स्वीकृतियों/लाइसेंस/अनापत्तियों से संबंधित 350 से अधिक सेवाओं के त्वरित निस्तारण हेतु निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन किया कार्य किया जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता को जनपद में रोजगार सृजन में बाधा मानते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि एमएसएमई वार्षिक क्रेडिट प्लान के क्रम में जनपद में लाभार्थियों को शासन की मंशानुरुप ऋण वितरित किया जाता है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद में अभियान चलाते हुए पंजीकरण में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि विभाग के आपसी समन्वय और संवाद की कमी होने के कारण इच्छुक उद्यमी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इस कमी को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना अंतर्गत अभी और सुधार लाए जाने की जरूरत है, प्रगति अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आगे आने का अनुरोध किया। बैठक में भू-गर्भ जल के प्रबन्धन और विनियमन के सम्बन्ध में समस्त एमएसएमई इकाइयों जो कि 10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम जल दोहन करती है, उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देना है परन्तु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसी इकाइयों जिन्होने पंजीकरण नही कराया है तथा अब तक पंजीकरण कराना सुनिश्चित नहीं किया है वह सभी अपना पंजीकरण करा लें। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस0, एडीएम प्रशासन ए0के0 सिंह, उपायुक्त उद्योग मनीष चैधरी, अशोक आनंदानी, धीरज खुल्लर सहित अन्य उद्यमी/व्यापारी एवं व्यापारी संगठन के पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
