झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद झाँसी में दिनाँक 14.02.2023 तक 232 एमओयू शासन स्तर से हस्ताक्षरित हुए हैं, जिसमें रू0 1,85,955.50 करोड़ का निवेश समाहित है। जैसा कि आप अवगत ही हैं कि उ0प्र0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, लखनऊ में दिनाँक 10-12 फरवरी, 2023 तथा जनपदों में जनपद स्तरीय निवेश कुम्भ भी उक्त दिनाँक में सम्पन्न हो चुका है। शासन द्वारा निवेशकों की सुविधा हेतु निवेश सारथी पोर्टल पर इच्छा पत्र आमंत्रित किये गये और एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने समस्त हस्ताक्षरित एमओयू को धरातल पर स्थापित करने के लिए समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया की निवेशकों को किसी भी प्रकार कि कोई समस्या ना हो, उन्होंने सुझाव दिया कि निवेशकों से स्वयं संपर्क करते हुए उद्योग सजृन स्थापित करने में उन्हें सहयोग करें। उन्होंने कहां की उद्योग स्थापित करने के संबंधित पत्रावलियों को किसी भी प्रकार से लंबित ना रखा जाए पत्रावलियों का त्वरित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि इस निवेश कुंभ में जनपद में जो एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं वह अलग-अलग 20 लाइन डिपार्टमेण्ट्स के आधार पर वर्गीकृत हैं :- जिसमें यूपी नेडा विभाग के एमओयू की संख्या 19, निवेश-रू 127853.00 (रु करोड़ में) है, झाँसी विकास प्राधिकरण (हाउसिंग डिपार्टमेण्ट) के एमओयू की संख्या 26, निवेश-रु 4447.05 करोड़ है, पशुपालन विभाग के एमओयू की संख्या-26, निवेश- रु 92.00 करोड़ है, सहकारिता विभाग के एमओयू की संख्या 01, निवेश रू 10.00 करोड़ है, परिवहन विभाग के एमओयू की संख्या 01, निवेश रु 1.00 करोड़ है,चिकित्सा शिक्षा विभाग के एमओयू की संख्या 02, निवेश रु 753.00 करोड़ है, यूपीसीडा (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग) के एमओयू की संख्या 04, निवेश रू 3600.00 करोड़ है।यूपिडा (जनरल विपिन रावत डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, झाँसी) के एमओयू की संख्या 05, निवेश रू 2161.00 करोड़,नगर विकास विभाग ( नगर निगम) के एमओयू की संख्या 03, निवेश रू 549.00 करोड़,पर्यटन विभाग के एमओयू की संख्या 59, निवेश रु 1336.00 करोड़,तकनीकी शिक्षा विभाग के एमओयू की संख्या 05, निवेश रू 68.00 करोड़,स्वास्थ्य विभाग के एमओयू की संख्या 01, निवेश रु 2.00 करोड़,आई एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेण्ट के एमओयू की संख्या 02, निवेश रू102.00 करोड़,उद्यान विभाग के एमओयू की संख्या 07, निवेश रू. 819.95 करोड़,उच्च शिक्षा विभाग के एमओयू की संख्या 02, निवेश रु 43000.00 करोड़,हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के एमओयू की संख्या 22, निवेश रू.368.00 करोड़,वन विभाग के एमओयू की संख्या 01, निवेश रू 3.00 करोड़,खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एमओयू की संख्या 01, निवेश रु 99.00 करोड़,सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के एमओयू की संख्या 45, निवेश रु 476.1 करोड़ तथा कृषि विभाग के एमओयू की संख्या 02, निवेश रू 215.4 करोड़ के एमओयू शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की उच्च प्राथमिकता में इन एमओयू को धरातल पर लाना है, जिसके लिए शीघ्र ही उच्च स्तर से समीक्षा प्रारम्भ कर दी जाएगी। एमओयू के निवेश को धरातल पर लाने के लिए निवेशकों को भूमि सम्बन्धित समस्या का समाधान करने हेतु तत्कालिक प्रभाव से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), झाँसी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। साथ ही समस्त लाइन डिपार्टमेण्ट्स के जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके विभाग से एमओयू करने वाले निवेशकों की भूमि सम्बन्धित समस्या अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के माध्यम से समाधान हेतु प्रस्तुत की जाएगी ।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
