झांसी: आज डाॅ0 प्रमोद कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त आईएएस/ प्रबुद्धजन के मुख्य आतिथ्य में “विजन डाॅक्यूमेंट@2047” में जनसहभागिता विकास हेतु “जनपद स्तरीय संगोष्ठी” विकास भवन सभागार, झांसी में आयोजित की गयी। गोष्ठी में चन्द्र भूषण सिंह, आई.ए.एस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन सेवानिवृत्त आईपीएस/मा0 प्रबुद्धजन वी0के0 मौर्य, सेवानिवृत्त निदेशक कृषि/प्रबुद्धजन डाॅ0 मुकेश गौतम एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर/मा0 प्रबुद्धजन डाॅ0 बी0बी0 त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलन एवं माल्यार्पण कर किया गया।
संगोष्ठी में प्रबुद्धजन डाॅ0 प्रमोद कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त आईएएस ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुये कहा कि विकसित भारत-2047 की संकल्पना को साकार करने में प्रदेश की जीडीपी के विकास में जनपद झांसी के उद्योग जगत एवं कृषि क्षेत्र का विशेष योगदान हो सकता है। जनपद में सोलर ऊर्जा के द्वारा विद्युत आपूर्ति की समस्याओं को वृहद स्तर पर निस्तारित किया जा सकता है, जिसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन एवं स्थानीय उत्पादों की औद्योगिक इकाईयां स्थापित कर इस क्षेत्र का समुचित विकास करते हुये यहां के निवासियों को रोजगार हेतु अन्य शहरों की ओर पलायन से रोका जा सकता है।
संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुये चन्द्र भूषण सिंह, आई.ए.एस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने कहा कि प्रत्येक समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु समग्र विकास का एक खाका तैयार किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में आप सभी के सुझाव अतिआवश्यक है। जनपद झांसी में उद्योग, कृषि एवं आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जनपदवासियों को अपने सुझाव अनिवार्य रुप से प्रदान करने चाहिए, जिससे सरकार द्वारा केन्द्रित 12 बिन्दुओं की गुणवत्ता का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। विशिष्ट अतिथि ने जनपदवासियों से अपील करते हुये कहा कि “विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश” का सपना केवल सरकार का नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश का है। सरकार की योजनायें तभी सफल होती है, जब जनता उसे विश्वास एवं सक्रिय सहभागिता के साथ आगे बढ़ाती है। विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार बनाने के लिए प्रत्येक जनपदवासी अपने सुझाव क्यूआर कोड एवं समर्थ पोर्टल https://samarthuttarpradesh.up.gov.in पर आॅनलाइन उपलब्ध करायें, जिससे आपके सुझावों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सके।
प्रबुद्धजन वी0के0 मौर्य, सेवानिवृत्त आईपीएस ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने का संकल्प लिया है, इस हेतु आप सभी महानुभावों के सुझाव लिये जाने है। आज की कार्यशाला का उद्देश्य विकसित राष्ट्र के निर्माण में सही मार्ग का चयन करना है। प्रदेश के निर्माण में आप सभी अपने सुझाव अनिवार्य रुप से दें, जिससे राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका पूर्ण हो सके।
इस अवसर पर प्रबुद्धजन डाॅ0 मुकेश गौतम, सेवानिवृत्त कृषि निदेशक ने गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये कहा कि जनपद में कृषि कार्य हेतु खरीफ की फसल की तुलना में रबी की फसल का क्षेत्र विस्तार अधिक है। उन्होने कहा कि अगले 02 दशकों में हम खरीफ एवं रबी की फसल के क्षेत्र विस्तार को समान करके इस क्षेत्र की फसल उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकते है, इसके लिए हमे इस क्षेत्र के अन्नदाताओं को जागरुक करने हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के साथ लक्ष्य निर्धारण कर यहां की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास भी करना होगा, जिसके लिए झांसी में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय में संचालित तकनीकी लैब में अधिक से अधिक शोध कार्य करने चाहिए। जनपद झांसी में अगले 02 दशकों में जल संरक्षण एवं जल संचयन की दिशा में कार्य करने के साथ ही स्थानीय जलवायु के दृष्टिगत मूंगफली की फसल के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।
विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मा0 प्रबुद्धजन डाॅ0 बी0बी0 त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने अपने सुझाव प्रदान करते हुये कहा कि देश के समस्त नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराने तथा स्वस्थ बनाने के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर नये-नये प्रयास किये जा रहे है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु हमारे कृषक भाईयों को औषधीय फसलों के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही हमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दृष्टिगत पारिवारिक परम्पराओं को व्यवहार का विषय बनाना होगा, जिससे परिवार में सद्भावना एवं सामन्जस्य का भाव विकसित हो सके। भूमिगत जल विस्तार हेतु क्षेत्रीय नदी-नालों को प्रवाह के समय ही प्रत्येक 05 किलोमीटर की दूरी पर एक अवरोधक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए, जिससे उस क्षेत्र में जल संचयन के माध्यम से भूगर्भ जल में विस्तार हो सके। इसके साथ ही क्षेत्रीय तालाबों में अतिक्रमण को रोक कर बरसात के पानी के बहने की प्रक्रिया को विकसित किया जाना चाहिए।
संगोष्ठी की रुपरेखा प्रस्तुत करते हुये जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया कि विकसित भारत-2047 प्रधानमंत्र की परिकल्पना है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिससे हमारा भारत विश्व पटल पर विकसित राष्ट्रों के साथ समानान्तर रुप से प्रगति कर सकें। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के मंशानुरुप उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 01 ट्रिलियन डाॅलर बनाने का संकल्प लिया गया है। इस कार्य में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सहित समस्त प्राईवेट सेक्टर प्रमुख घटक हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति हेतु समस्त क्षेत्रों के स्टेेक होल्डर्स के विचारों एवं सुझावों को धरातल पर लाना होगा, इसके लिए आज व्यवसायी, उद्यमियों, राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त महानुभावों एवं अपने विधा में ख्याति प्राप्त अन्य बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इस हेतु आप सभी महानुभाव सरकार द्वारा केन्द्रित 12 क्षेत्रों के बिन्दुओं (कृषि एवं सम्बद्ध, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, आई०टी० एवं इमर्जिंग प्रोद्यौगिकी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन) की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने सुझाव एवं विचार साझा करें।
संगोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद द्वारा व्यवसायी, उद्यमियों, राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त महानुभावों एवं अपने विधा में ख्याति प्राप्त अन्य बुद्धिजीवियों को विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार बनाने के लिए अपने सुझाव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके अन्तर्गत व्यापारी पुनीत अग्रवाल ने सरकार द्वारा व्यापारियों के हितों के लिए किये जा रहे कार्यो की सराहना करते हुये जनपद झांसी को डेटा सेन्टर एवं सैमी कन्डक्टर हब बनाने, सूती मिल में खाद्य उत्पादन इकाई लगाने, जनपद के आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करने, रेलवे संगठन मंत्री चन्द्रकान्त ने झांसी रेलवे स्टेशन को पश्चिमी दिशा में विकसित करने, संविदा/ठेका/खेतों/भवन निर्माण श्रमिकों के विकास, होटल व्यवसायी श्री संजय गुप्ता ने उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करने, समाजसेवी डाॅ0 संदीप सरावगी ने गरीब तबके के लोगों को सीमित कीमतों में आवास उपलब्ध कराने हेतु संघर्ष सेवा समिति को सरकार से एमओयू प्राप्त कराने, विश्वविद्यालय से अयूबा खान ने नवाचार की दिशा में तकनीकी एवं कृषि से सहयोग से वोकल फाॅर लोकल हेतु स्थानीय उत्पादों का पंजीकरण जैम पोर्टल पर निःशुल्क करने, शिक्षण संस्थानों में विषयगत विशेषता विकसित करने, इक्रो फ्रेंडली सिस्टम पर बल देने, व्यापारी अमित श्रीवास्तव ने बुन्देलखण्ड की स्थानीय गायों के नस्ल सुधार, किसानों को ऋण वितरण में केसीसी की बाध्यता से मुक्त करने समाजसेवी संतराम ने स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं आवास आवंटन में बिचैलियों की भूमिका समाप्त करने, सीएम युवा उद्यमी योजना में बैंकों की उदासीनता को नियंत्रित करने, अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीनों को भू-माफियाओं से मुक्त कराने, लघु उद्योग भारती से राजीव बब्बर ने एमएसएमई की निविदा प्रक्रिया की पात्रताओं में रियायत देने, परिवहन, सड़कों को दुरुस्त कराते हुये खाद्य पदार्थो को मिलावट रहित बनाने, बीएचईएल से चन्द्रशेखर यादव ने श्रमिकों को ईएसआई की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु जनपद में ईएसआई चिकित्सालय बनाने, श्रमिक संगठन प्रतिनिधि बीएचईएल सबीर अहमद ने श्रमिकों के कल्याण हेतु लघु औद्योगिक इकाईयों को विकसित करने एवं समूह सखी श्रीमती द्रौपदी एवं अन्य सखियों ने समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सेवाओं में वृद्धि लाने के सुझाव दिये।
संगोष्ठी के दौरान जिलाधिकारी मृदुल चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अरुण कुमार गौड, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, उपायुक्त स्वतः रोजगार ब्रजमोहन अम्बेड, परियोजना निदेशक डीआरडीए राजेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक रती वर्मा, उप निदेशक कृषि एमपी सिंह, बीएसए विपुल शिव सागर, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डाॅ0 अर्चना सिंह सहित उद्यमी, व्यापारी, महिला शक्ति एवं अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। संगोष्ठी का कुशल संचालन वरिष्ठ समाजसेविका/शिक्षाविद् डाॅ0 नीति शास्त्री ने किया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
