झांसी। आज अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी धीरेन्द्र प्रताप के द्वारा आयकर अधिवक्ता संघ, झाँसी के सदस्यों के साथ शासन द्वारा जारी एमनेस्टी योजना के सम्बन्ध में एक बैठक राज्य कर भवन में आहुत की गयी। जिसमें जीएसटी में आयी हुयी। एमनेस्टी योजना के बारे में अवगत कराते हुए बताया गया कि एमनेस्टी योजना में जीएसटी से सम्बन्धित वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के उन वादों में जिन में धारा-73 के अन्र्तगत कार्यवाही करते हुए कर, व्याज व अर्थदण्ड की मांग सृजित की गयी है, उनमें यदि व्यापारियों द्वारा कर जमा कर दिया जाता है। तो व्यापारियों को ब्याज व अर्थदण्ड की छूट का लाभ मिलेगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त योजना 31.03.2025 तक लागू रहेगी। जिन व्यापारियों को एमनेस्टी योजना का लाभ लेना है। उनको अपना कर 31.03.2025 तक जमा कर जीएसटी पोर्टल पर SPL-01 या SIL.-02 फार्म भरकर कर जमा का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उक्त अवसर पर आयकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय खन्ना द्वारा बताया गया कि पूर्व में जीएसटी के आदेश धारा-74 में पारित किये गये हैं जबकि एमनेस्टी योजना का लाभ धारा-73 में प्राप्त होना है। यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा-74 के आदेश को धारा-73 के अन्र्तगत पारित करने के निर्देश कर निर्धारण अधिकारियी को दिये जायें। तब वास्तव में व्यापारी को शासन द्वारा जारी योजना का लाभ प्राप्त होगा। जिस पर मीटिंग में उपस्थित अपर आयुक्त ग्रेड-२ ए०के० सिंह द्वारा अपीलीय अधिकारी को इस प्रकार का आदेश यदि पारित किया जा सकता है तो उसे व्यापारी तथा शासन द्वारा जारी योजना के लाभ हेतु पारित करने का सुझाव दिया गया। तथा अपर आयुक्त ग्रेड-। द्वारा अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा करते हुए योजना के लाभों व समस्त प्रक्रिया से अवगत कराया गया । उक्त अवसर पर संयुक्त आयुक्त कार्यपालक मुन्शी चौहान व खण्डाधिकारी अजय वर्मा, उदय प्रताप व कृष्णवीर यादव उपस्थित रहे। आयकर अधिवक्ता संघ के सदस्य विजय नारायण कनकने, राकेश झा, राजेश गुप्ता, जे०एस० सलूजा, अनिल गुरनानी, महेश अग्रवाल, श्रीमती सुषमा अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, अमोल अग्रवाल, अभय शर्मा, रूप नारायण शुक्ला, हरिकृष्ण सक्सेना भी उपस्थित रहे। अन्त में सभी का आभार उपायुक्त अजय वर्मा द्वारा किया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
