झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विकास भवन सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कि समीक्षा करते हुए जनपद की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन में रुचि न लेने पर फटकार लगाई। योजना के शिथिल क्रियान्वयन पर पीओ नेडा का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ऐसे गरीब उपभोक्ता को प्राप्त हो जो विद्युत बिल जमा करने में असमर्थ हों एवं जो अधिक विद्युत बिल जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना प्रधान मन्त्री की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं और यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत, घरों को बिजली स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी वह अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाएं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने योजना की समीक्षा करते हुए अब तक की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षंण अभियंता की लचर कार्य शैली पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने विद्युत विभाग एवं पीओ नेडा को निर्देशित करते हुये कहा कि आपसी समन्वय बनाते हुए प्रयास करें किे अधिक से अधिक लोगों को योजना लाभ दिलाया जा सके और ऐसे गरीब उपभोक्ता कि सूची जो विद्युत बिल देने में असमर्थ हैं अथवा ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत बिल अधिक आता है उन्हें फ़ोन के से सम्पर्क करते हुए योजना अंतर्गत आवेदन कराएं ताकि उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाये। उन्होंने कहा नगर निकायों पर भी अधिक फोकस हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसे स्थान जहाँ लाइन लॉसेस अधिक है उनको भी लक्षित रखेने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता ग्रामीणों से एलएमवी-4 के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली।जिसके संबंध में मौके पर कोई भी जानकारी अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई। उन्होंने कहा की एलएमवी-4 के अंतर्गत सरकारी विभागों में विद्युत संयोजन के लिए धनराशि विभाग को दे दी गई है परन्तु अभी तक विद्युत संयोजन नहीं लगाए गए। उन्होंने बैठक में उपस्थित वेंडर्स को भी डोर टू डोर जाकर योजना के लक्ष्य को पूर्ण किए जाने एवं कार्यालयों का भ्रमण करते हुए ऐसे कर्मचारी जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें चिह्नित करते हुए योजना अंतर्गत लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की बैठक में उपस्थित वेन्डर्स ने विद्युत विभाग द्वारा सहयोग न किए जाने की शिकायत करते हुए कहा कि विभाग योजना अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जाता है, जबकि समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जानी है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सब्सिडी के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। वेंडर्स ने बताया की नेट मीटर टेस्टिंग के संबंध में भी विभाग द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। बैठक में परियोजना अधिकारी वैकल्पिक ऊर्जा वीरेन्द्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद को 50 हजार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष अब तक 14930 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है।
पंजीकरण कराने वालों में 2411 ने आवेदन किया जिसकी कैपेसिटी 8300.05 किलोवाट है,अब तक 783 लाभार्थियों के यहां योजना अंतर्गत सौलर पैनल लगा दिए गए हैं जिसकी कैपेसिटी 2778.87 किलो वाट है। उन्होंने बताया कि छत पर सौलर पैनल लगाना एकदीर्घकालिक निवेश है। 01 किलोवाट से 120 यूनिट तक बिजली पैदा हो सकती है और 03 किलोवाट के सोलर पैनल से कुल सालाना बचत 07 रुपये प्रति यूनिट पर 30,240 रुपये किया जा सकता है, हालांकि 03 किलोवाट पर लागत 02 लाख रुपये होता है और सब्सिडी 78000 रुपये दिया जाता है तो ऐसे में 01.20 लाख रुपये का लागत पड़ता। इस योजना का लक्ष्य जनपद सहित देश भर में एक करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इस पहल में लोगों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी शामिल है और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भारी रियायती बैंक ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद,जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक सिंघवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पाण्डेय, सीएमओ डॉ0 सुधाकर पाण्डेय, सचिव झांसी विकास प्राधिकरण श्रीमती उपमा पाण्डेय, मुख्य अभियंता विद्युत सैयद अब्बास रिजवी, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण एनुल हौदा, सत्यम दीक्षित सन सौलर इंडस्ट्री, रमाकांत पटेल रामराजा सौलर, विवेक झाम्ब, पंकज सिंह माइक्रो एनर्जी, राहुल अहिरवार सहित अधिशाषी अभियंता नगरीय एवं ग्रामीण सहित अन्य वेंडर्स उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
