झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद में वसूली की मासिक समीक्षा करते हुए प्रवर्तन कार्यों में फिसड्डी विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि कार्य योजना बनाकर कार्य करें ताकि विभागीय लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग द्वारा अपने निर्धारित मासिक लक्ष्य की सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य योजना बनाकर वसूली बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अविनाश कुमार सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल सहित सभी राजस्व कर्मियो को निर्देशित करते हुये कहा कि “न्याय पहुंचे गरीब के द्वार” गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलाने के दृष्टिगत अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाते हुये कार्य करें। उन्होने कहा कि किसी गरीब के जमीन पर व सरकारी भूमि पर कूटरचित तरीके से कब्जा करने वाले भू- माफियाओं को चिहिन्त करते हुये कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी अपने तहसील ऐसे केसो को चिहिन्त करें जो अवैध रूप से किसी गरीब या सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर किये हों। ऐसे लोगो को चिहिन्त करते हुये नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ताकि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकें। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कर-करेत्तर की प्रगति समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में विभिन्न विभागों को शासन द्वारा प्रदत्त वसूली लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है, अतः सभी विभाग रणनीति तैयार करते हुए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाई ताकि वसूली लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण किया जा सके। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए वाणिज्य कर विभाग की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्ति की वाणिज्य कर विभाग द्वारा माह में 95.18 करोड़ के सापेक्ष 60.26 करोड़ वसूली की होने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने विभागीय अधिकारी को फटकारते हुए लंबित वसूली को वसूलने के लिए आपके पास क्या विजन है, जिससे वसूली शत प्रतिशत पूर्ण की जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्य के प्रति संवेदनशीलता और शासन के मनसानुरूप कार्य न करने पर शासन को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा करते हुए माह का लक्ष्य 40.65 करोड़ के सापेक्ष 29.11 करोड़ की वसूली पर भी असंतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि जनपद में संपत्तियों के क्रय विक्रय पर सतत् दृष्टि बनाए रखें ताकि स्टांप की चोरी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में सरकारी भूमि का विक्रय ना हो, इसे अवश्य सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की आरसी की समीक्षा करते हुए लगभग 50 करोड़ से अधिक लंबित आरसी वसूली पर नाराजगी व्यक्त की और उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आरसी की समीक्षा करते हुए उसे वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक मुश्त समाधान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि लगभग 250 करोड़ के सापेक्ष इस योजना अंतर्गत अब तक मात्र 22 करोड़ ही धनराशि जमा की गई है। उन्होंने ओटीएस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाने के लिए भी निर्देशित किया। ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में कैंप आयोजित कर विद्युत उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाए जाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मालकर, वाहन कर, यात्री कर की समीक्षा करते हुए कम वसूली होने पर नाराजगी व्यक्त की और शासन द्वारा प्रदत्त वार्षिक लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति के लिए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा मा का लक्ष्य 14.18 करोड़ के सापेक्ष 10.77 करोड़ की वसूली पर असंतोष व्यक्त किया और वसूली को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए प्रत्येक प्रकरण की जानकारी संबंधित उप जिलाधिकारी से लेते हुए निर्देश दिए की प्रकरण की संवेदनशीलता के साथ जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि योजना का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करते हुए गरीब व्यक्ति को लाभान्वित किया जा सके। उन्होने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में बैठे तथा अधिक से अधिक वादो का निस्तारण करने का प्रयास करें। उन्होने कहा कि लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होने कहा कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उससे अधिक वाद निस्तारित करने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा-34 के मुकदमों को विशेष प्राथमिकता देते हुये निस्तारण करें ताकि गरीबो को बार-बार न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़े। इसी प्रकार धारा-80, धारा-116, धारा-24 आदि मामलों में पूरी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही, आनलाइन खसरा फीडिंग, आपदा राहत, सम्पूर्ण समाधान दिवस, भू-आवंटन, आडिट आपत्तियों के निस्तारण, आयोग से सम्बन्धित संदर्भ, चकबन्दी सहित आबकारी, परिवहन, खनन व वन, सिंचाई, विद्युत आदि विभागों के बिन्दुवार राजस्व वसूली प्रगति समीक्षा की गयी तथा लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह, अपर जिलाधिकारी न्याय श्रीमती श्याम लता आनंद,अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट विधेश कुमार सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार,विद्युत विभाग, वाणिज्य कर विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
