झांसी। विकास भवन सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में बैंकों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी किसानों/आमजन व लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील बने। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने ऐसे बैंक जिनका सीडी रेशियो 40% प्रतिशत से कम है, उन्होंने निर्देश दिए की जनपद के विकास और युवाओं को रोजगार तथा स्वावलंबी बनाने के लिए संवेदनशील होकर ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवेदनों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए। आवेदन का परीक्षण करते हुए तत्काल ऋण उपलब्ध कराएं ताकि युवा जनपद के विकास में अपना सहयोग कर सकें। आज बैठक में जिलाधिकारी के टारगेट पर ऐसे बैंक रहे जिनके पास शासकीय योजनाओं आवेदन लंबित हैं। उन्होंने नाम लेते हुए बैंक ऑफ़ बड़ोदा, केनरा बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया सहित पंजाब नेशनल बैंक को ताकीद करते हुए कहा कि आवेदनों के लंबित रखने की स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने तत्काल आवेदनों का निस्तारित करने के निर्देश। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में आवेदनों के लंबित होने के कारण की क्या वजह है उसकी जानकारी अधिकारियों से ली।उन्होंने कहा की निरस्तीकरण अधिक होने पर यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों को योजना अंतर्गत ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर वितरण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने सीसीएल की समीक्षा करते हुए कहा कि पीएनबी में 302 पत्रावलियाँ लंबित है इसके साथ ही एसबीआई में 100 तथा सीबीआई में 88 पत्रावलियां लंबित हैं।उन्होंने उपस्थित डिस्ट्रिक्ट ऑर्डिनेटर को उक्त पत्रावलियों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों की प्रगति की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराने के लिए महानिदेशक को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर बैंकों द्वारा अधिक फोकस किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों के पास 11 आवेदन लम्बित हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने जल्द ही सभी आवेदनों को स्वीकृत करते हुए वितरण किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना अंतर्गत 40 आवेदन तथा माटी कला रोजगार अंतर्गत 05 आवेदन लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित बैंक को आवेदनों का निस्तारण करते हुए वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएमईजीपी योजना अंतर्गत बैंकों के प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों में 118 आवेदन, ओडीओपी में 79 आवेदन,एमवाईएसवाई योजना अंतर्गत 31 आवेदन तथा एमजीआरवाई में 40 आवेदन लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की समस्त लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक डीआईसी, केवीआईसी एंव केवीआईबी योजना अंतर्गत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए बैंकों से कहा कि आवेदनों पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका निस्तारण करें और ऋण देना सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, मार्जिन मनी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाओं में प्राप्त आवेदन की संस्तुति व ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की और बैंकों के प्रतिनिधियों को आवेदन स्वीकृत करते हुए ऋण वितरण कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित बैंकर्स से कहा कि केसीसी के आवेदन संवेदनशीलता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने बैठक में मत्स्य विभाग के केसीसी जारी करने मैं बैंकों द्वारा सहयोग दिए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद,अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी अजय कुमार शर्मा, डीसी एनआरएलएम बृज मोहन अम्बेड, जिला कृषि अधिकारी के के मिश्रा, भानु प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों से आए बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
