झांसी। विकास भवन सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं में बैंकों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी किसानों/आमजन व लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील बने। आज बैठक में जिलाधिकारी के टारगेट पर ऐसे बैंक रहे जिनके पास शासकीय योजनाओं आवेदन लंबित हैं। उन्होंने नाम लेते हुए बैंक ऑफ़ बड़ोदा, केनरा बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया इन सभी बैंकों को ताकीद करते हुए कहा कि आवेदनों के लंबित रखने की स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने तत्काल आवेदनों का निस्तारित करने के निर्देश दिए और निस्तारित आवेदनों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीयअधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में प्रेषित आवेदनों के निरस्तीकरण के कारण की क्या वजह है उसकी जानकारी अधिकारियों से ली।उन्होंने कहा की निरस्तीकरण अधिक होने पर यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों को योजना अंतर्गत ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर वितरण सुनिश्चित करना होगा। समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे बैंक जिनका 40% से कम सीडी रेशियो है, वह सभी अपने सीडी रेशियो में सुधार लाएं और जनपद के चौमुखी विकास में अपना सहयोग दें अन्यथा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बैंकों को अपना सीडी रेशियो बढ़ाए जाने के लिए ऋण वितरण में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों की प्रगति की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराने के लिए महानिदेशक को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर बैंकों द्वारा अधिक फोकस किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों के पास 27 आवेदन लम्बित हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने जल्द ही सभी आवेदनों को स्वीकृत करते हुए वितरण किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना अंतर्गत 15 आवेदन तथा माटी कला रोजगार अंतर्गत 13 आवेदन लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित बैंक को आवेदनों का निस्तारण करते हुए वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएमईजीपी योजना अंतर्गत बैंकों के प्रगति की समीक्षा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अधिक मामले लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की समस्त लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में ओडीओपी योजना अंतर्गत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए बैंकों से कहा कि आवेदनों पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका निस्तारण करें और ऋण देना सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, मार्जिन मनी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाओं में प्राप्त आवेदन की संस्तुति व ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की और बैंकों के प्रतिनिधियों को आवेदन स्वीकृत करते हुए ऋण वितरण कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित बैंकर्स से कहा कि केसीसी के आवेदन बैंकों द्वारा लौटाए जाते हैं, तो इसे अपराध मानते हुए संबंधित बैंक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बैठक में मत्स्य विभाग के केसीसी जारी करने मैं बैंकों द्वारा सहयोग दिए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद,अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी अजय कुमार शर्मा,जिला कृषि अधिकारी के के सिंह, डीडीएम नाबार्ड भूपेश पाल, भानु प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों से आए बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
