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सरकारी दुकान कब्जा मुक्त क्यों नही करा पा रहा नगर निगम और पुलिस, उदासीनता के चलते कब्जा धारी न्यायालय की शरण में

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झांसी। एक और जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकारी जमीन और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर कब्जा मुक्त कराने के दिशा निर्देश देते है। वही झांसी नगर निगम और नवाबाद थाना पुलिस तमाम शिकायते होने के बावजूद अपनी सरकारी दुकान को कब्जा मुक्त नही करा पा रहे। बल्कि कब्जाधारी से सांठगांठ कर उसे न्यायालय जाने की राहत लगातार देते हुए आइजीआर एस पर झूठी आख्या लगाकर उसे बंद कर देते है।मामला सदर बाजार निवासी शुभम अरोड़ा ने एक सप्ताह पूर्व नगर निगम के नगर आयुक्त और एसएसपी सहित नवाबाद थाना पुलिस को लिखित तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया था की उसके पिता के नाम गोविंद चौराहा स्थित नगर निगम से आवंटित दुकान है। जिसका वह आज तक नगर निगम में किराया जमा कर रहा है। लेकिन उस दुकान पर फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर एक दबंग ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अब वह दुकान खाली करने के एवज में दस लाख की रकम मांग रहा है। इन शिकायतों के आने के बाद आज तक न तो पुलिस ने और न ही नगर निगम ने दुकान खाली कराने का प्रयास किया। आरोप है की नगर निगम और पुलिस के कुछ लोगों ने कब्जाधारी से मिलकर सांठगाठ कर उसे न्यायालय में मुकदमा डाल कर विचाराधीन करने का समय दे दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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