अभियान में लगाए गए अधिकारी और कर्मचारी, लापरवाही अथवा शिथिलता बरतने पर होगी सख्त कार्यवाही : जिलाधिकारी

झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद में 22 मई से 10 जून 2023 तक व्यापक रूप से संचालित होने वाले “पी0एम0 किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान” को सफल बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए। उन्होंने कहा की यह संभव है कि जनपद में कतिपय कृषक रह गये हैं जो इस योजना के लाभ हेतु पात्र हैं परंतु अभी तक लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए हैं। लाभ से वंचित होने के विभिन्न निम्नलिखित कारण हो सकते हैं जिन्हें अभियान के तहत उन्हें दूर करते हुए लाभ से संतृप्त किया जाना है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि उक्त अभियान में ऐसे कृषक जिन्होंने पात्र होते हुये भी पी0एम0 किसान पोर्टल पर अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया गया हो, अथवा कृषक द्वारा ओपेन सोर्स से आवेदन कर दिया गया हो, परन्तु उक्त को स्वीकृत न किया गया हो एवं आवेदन विभिन्न कारणों से लंम्बित चल रहा हो।आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो गया हो, परन्तु भूलेख के अद्यावधिक न हो पाने के कारण आगामी किस्तें प्राप्त न हो रही हो, या पूर्व से स्वीकृत कृषकों का भूलेख का सत्यापन होने के पश्चात भी आधार का लिंक बैंक खाते से नहीं हो पाया हो। इन सभी श्रेणी के पात्र कृषकों को लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है। इस हेतु अपने स्तर से अभियान में तैनात अधिकारी व कर्मचारी कार्यवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दिनांक 22 मई 2023 से दिनांक 10 जून 2023 तक ‘‘पी0एम0 किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान’’ पूरे जनपद में संचालित किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी संबंधित विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक का शिविर आयोजित किये जायेगे। शिविर में ऐसे पात्र कृषक जिनको विभिन्न कारणों से लाभ नहीं मिल पा रहा है, का डाटा व अभिलेख पूर्ण कराते हुये, समस्त ग्राम पंचायतों को इस योजना से संतृप्त किया जायेगा। आवश्यता पड़ने पर इसे दिनांक 10.06.2023 के बाद भी संचालित किया जा सकता है। यह कार्य राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी के योगदान के साथ किया जायेगा, इस कार्यक्रम का नोडल विभाग कृषि है। इस अभियान के अन्तर्गत दिनांक 20.04.2023 से पूर्व ही उप कृषि निदेशक, झॉसी द्वारा (पी0एम0-किसान से संतृप्तीकरण) ग्राम पंचायत की खुली बैठक/शिविर की समय सारणी निर्धारित होगी। क्षेत्रीय स्तर पर लेखपाल/अन्य कार्मिक की उपस्थिति के दृष्टिकोण से उनके क्षेत्र से आच्छादित ग्राम पंचायतों में अलग-अलग तिथि का निर्धारण करते हुये खुली बैठकों/शिविर का आयोजन निश्चित किया जायेगा। शिविर/बैठक का मुख्य उद्देश्य पी0एम0-किसान से वंचित लाभार्थियों अथवा ऐसे लाभार्थियों का चिन्हीकरण जिनको किन्हीं कारणों से आवेदन के पश्चात लाभ नहीं मिल रहा है तथा उनके अभिलेख प्राप्त कर समस्याओं का निराकरण करना होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार पहले से ही कर दिया जाए, जिससे लाभ से वंचित समस्त लाभार्थी बैठक स्थल पर पहुंच कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सके। उपरोक्त बैठक को सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जायेगा। यह बैठक सोमवार से शुक्रवार के मध्य (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) प्रत्येक दिन पृथक-पृथक ग्राम पंचायत में आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में ग्राम प्रधान सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल व स्थानीय तकनीकी सहायक अनिवार्य रुप से उपस्थित होंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। निर्धारित तिथि में कृषि विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ/सहायक विकास अधिकारी/उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी ग्राम पंचायत का भ्रमण करेंगे और यह सुनिश्चित करेगें कि संतृप्तीकरण हेतु अपेक्षित कार्यवाही सक्रियता से सम्पन्न की जा रही है। निर्धारित तिथि पर पोस्टल विभाग से समन्वय कर के स्थलीय पोस्ट आफिस के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जिससे कि वह आवश्यकतानुसार लाभार्थी का रु 100.00 से पोस्ट ऑफिस में खाता खोलते हुये उसका आधार मौके पर ही लिंक हो सके। यह प्रयास उन कृषकों के लिये होगा जिनका खाता आधार से लिंक नहीं हो पाया है। ऐसे लाभार्थी जिनका भूलेख का सत्यापन नहीं हुआ है, को भी मौके पर ही लेखपाल भूलेख सत्यापन करते हुये विवरण उपलब्ध करा देंगे, जिससे ऑनलाईन माध्यम से तहसील लाग-इन से संचालित कर अपलोड किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है और अभी तक सत्यापन लम्बित है तो उससे भी मौके पर लेखपाल द्वारा उसका कृषक होने का सत्यापन करते हुये तहसील लाॅग-इन से स्वीकृत कराया जाएगा। इसी प्रकार तहसील से सत्यापन के उपरान्त कृषि विभाग से तकनीकी सहायकों द्वारा निर्धारित प्रारुप पर किसानों के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा एवं इसे उप कृषि निदेशक, झॉसी के लॉगिन से स्वीकृत किया जायेगा। अपात्र कृषकों को चिन्हित कर के उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे पात्र कृषक जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाये है उनका मौके पर ऑनलाईन माध्यम से मोबाइल एप या लैपटॉप के माध्यम से आवेदन कराया जाये इस हेतु कॉमन सर्विस सेंटर की सेवायें ली जाये। जिला प्रबन्धक (सी0एस0सी0), यह व्यवस्था करेंगे कि कॉमन सर्विस सेन्टर की एक मोबाइल इकाई ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो जिससे अपलोड व पंजीकरण की कार्यवाही मौके पर ही सम्पन्न हो जाए और कृषकों को और किसी कार्यालय में न जाना पड़े। यह अभियान प्रातः 09:00 बजे से सॉय 06:00 तक चलेगा, जिससे समस्त पात्र कृषकों की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। अभियान को सफल बनाएं जाने के लिए जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत की बैठक से पूर्व ग्राम प्रधान अपने नेतृत्व में ग्राम स्तरीय कर्मियों के साथ घर-घर सर्वेक्षण कर के ऐसे कृषकों की सूची तैयार कर ले, जो विभिन्न कारणों से वंचित है। ऐसे कृषकों को पहले से बैठक की जानकारी दे दी जाये कि वह निर्धारित शिविर की तिथि पर अपने अभिलेख जैसे आधार कार्ड, खतौनी एवं आधार सीडेड बैंक एकाउन्ट की पासबुक इत्यादि की प्रति लेकर कैम्प स्थल पर उपस्थित हो जाये। शिविर में आने वाले विभिन्न व्यय को पी0एम0-किसान के प्रशासनिक व्यय से वहन किया जाये। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि एक रणनीति के तहत समयबद्ध कार्यवाही करने से पी0एम0-किसान योजना का संतृप्तीकरण अभियान सफलतापूर्वक हो सकेगा। इस कार्ययोजना की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक, पोस्ट आफिस के सम्बन्धित कर्मचारी एवं कॉमन सर्विस सेन्टर की इकाई अनिवार्य रुप से पूरे दिन उपलब्ध रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि दिनांक 22 मई 2023 से प्रारम्भ होकर ग्राम पंचायत के लाभार्थी कृषकों के संतृप्तीकरण अभियान की तिथिवार प्रगति नियमित रुप से निर्धारित प्रारुप पर डैशबोर्ड पर नोडल विभाग कृषि को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि किसी भी कार्मिक अथवा अधिकारी के द्वारा उक्त तिथिवार प्रगति नियमित रुप से निर्धारित प्रारुप पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उस कार्मिक को उसी तिथि का वेतन/मानदेय देय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि व्यापक अभियान को सफल बनाए जाने की दृष्टिगत उक्त प्रगति विवरण हेतु कृषि निदेशालय स्तर से डैशबोर्ड तैयार किया गया है जिस पर ग्राम पंचायत के शिविर की तिथियों एवं कार्मिकों का विवरण अंकित किया जायेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अभियान की सफलता के लिए समस्त तैनात किए गए अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि औचक निरीक्षण अथवा क्रॉस चेकिंग के दौरान यदि कर्मचारी तैनाती स्थल पर नहीं पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा