झांसी।एक और प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर झांसी – शिवपुरी मार्ग पर पुनर्वास सरकारी पट्टे वाली भूमि पर अवैध कब्जे की विगत कई वर्षों से की जा रही शिकायतों के बाद भी ठोस कार्रवाई ना होने से अवैध कब्जेधारियों के हौसले बुलंद हैं। तहसील प्रशासन के संरक्षण के चलते वरिष्ठ भाजपा नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता की पुत्र वधू के नाम पट्टे वाली भूमि से अवैध कब्जा हटाने के बाद पुनः कब्जा जमाए जाने से वृद्ध भाजपा नेता व वरिष्ठ अधिवक्ताखासे परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को मामले से अवगत कराना चाहते हैं, उपमुख्यमंत्री के जरिए भी सुनवाई ना होने पर वह जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनशन करने को बाध्य होंगे। करीब 76 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष, पूर्व प्रांतीय परिषद सदस्य व जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर रहे खेमराज सिंह नरवरिया ने बताया कि झांसी शिवपुरी मार्ग से लगी पुनर्वास भूमि पर उनकी पुत्रवधू के नाम पट्टा है ।उक्त भूमि पर एक दबंग भूमाफिया राजेंद्र सिंह पुत्र नेतराम कई वर्षों से कब्जा करना चाहता है। कई बार कब्जा किए जाने पर उसकी शिकायत की गई ऋलेकिन कुछ समय बाद उसने पुनः कब्जा कर लिया। हाल ही में मंडलायुक्त के आदेश पर जांच उपरांत उन्होंने मौके पर खम्भे भी गड़वा दिए थे ,लेकिन उक्त दबंग राजेंद्र सिंह ने उखाड़ कर फेंक दिए और जेसीबी चलवा कर समतल कर दिया ।उन्होंने बताया इसके बाद सदर तहसीलदार ने स्वयं मौके पर जाकर गलत नाप करवा दी। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया ।इस संबंध में बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा द्वारा भी जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवैध कब्जा धारी के खिलाफ कार्रवाई एवं मौके पर निष्पक्ष जांच के लिए कहा गया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने से वह भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह उपमुख्यमंत्री से भेंट कर मामले से अवगत कराना चाहते हैं ।इसके बाद भी सुनवाई ना होने पर वह जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देने को बाध्य होंगे। अब देखना यह है कि अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सरकार द्वारा किए जा रहे दावे के बीच तहसील प्रशासन के संरक्षण में किए जा रहे अवैध कब्जाधारी व जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर भाजपा के वरिष्ठ नेता को न्याय आखिर दिलाया जाता है तो कब तक।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
