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जनपद झांसी के 04 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को “कारण बताओं नोटिस” जारी पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध करायें 14 जुलाई तक

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झांसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मृदुल चौधरी ने एतद्द्वारा सूचित किया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 119 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2024 (06 वर्षों) के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 56/2025/पी०पी०एस०-।। दिनांक 20 जून, 2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० द्वारा जनपद झांसी के 04 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा निवासी- महात्मा गांधी विहार केन्द्र उल्दन झांसी, हिन्द जन कांग्रेस निवासी-72 प्यारेलाल कम्पाउण्ड नगरा झांसी, किसान रक्षा पार्टी निवासी-529/ए न्यू हाउस नं0-807 पठौरिया बाहर दतियागेट झांसी एवं प्यूपिल एक्शन पार्टी निवासी-363 नैनागढ़ प्रेमनगर झांसी को “कारण बताओ नोटिस” जारी किया गया है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी “कारण बताओ नोटिस” पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद झांसी के 04 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचित किया है कि “कारण बताओं नोटिस” के सम्बन्ध में उक्त पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन हल्फनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ दिनांक 14 जुलाई, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते हैं एवं सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21 जुलाई, 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समय के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, यदि पार्टी की ओर से कारण बाताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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