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न्यायालय के आदेश पर आवास खाली कराने गई पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती यह लोग सेंट्रल होम में रहेंगे

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झांसीझांसी। नगर निगम के पीछे बने आवासों को न्यायालय के आदेश पर खाली कराने गई जिला प्रशासन ओर पुलिस टीम को खासा विरोध का सामना करना पड़ा। आवासों में रह रहे परिवार के लोगों ने आवास खाली न करने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब कही जाकर विरोध करने वालों को काबू में किया गया। आपको बता दे कि नगर निगम के पीछे बने आवासों पर नेशनल हाफिज सिद्दकी स्कूल समिति का न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर करते हुए स्कूल समिति ने इन आवासों को स्कूल की प्रॉपर्टी बताई थी। जिस पर आवास में रहने वाले लोग अपना मालिकाना हक नहीं दिखा पाए और न्यायालय ने स्कूल के पक्ष में आदेश पारित कर कब्जा दखल दिलाने का जिला ओर पुलिस प्रशासन को आदेश पारित किया था। जिस पर मई माह में पुलिस ओर जिला प्रशासन की टीम ने नोटिस चस्पा कर दिए थे। जिस पर सात परिवार आवास छोड़ कर चले गए थे। आज जब टीम न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए स्कूल प्रशासन को आवास कब्जा दिलाने पहुंची और तीन परिवार ओर आवास खाली कर चले गए थे। वहां रह रहे तीन परिवार ने आज जिला प्रशासन ओर पुलिस प्रशासन की टीम का जमकर विरोध करते हुए आवास खाली न करने की बात कही। इस दौरान प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए पानी से भरी कटिया भी उड़ेल ली तो महिलाओं ओर पुरुषों ने पुलिस की गाड़ी ओर मजिस्ट्रेट की गाड़ी रोकने का प्रयास किया। वहां मौजूद भारी पुलिस बल ने विरोध कर रहे लोगों को काबू में कर न्यायालय का आदेश का पालन कराते हुए सभी आवास खाली कराकर स्कूल प्रशासन को कब्जा दे दिया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिन लोगों ने आवास खाली किए है ओर उनके पास अभी कोई रहने का विकल्प नहीं वह परिवार लहर गिर्द में बने सेंट्रल होम पर रह सकते है। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था कायम है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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