झांसी। आज मंत्री, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रभारी मंत्री जनपद झांसी श्रीमती बेबीरानी मौर्य की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस सभागार में आयोजित की गयी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद द्वारा विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, रेशम विभाग, विद्युत विभाग, पशु पालन विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति आख्या से मा0 प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया गया।
महिला कल्याण विभाग की समीक्षा में बताया गया कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 40679, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 37525, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) के तहत 418 एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 988 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है, इस हेतु सम्बन्धित योजना से जनपद का कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित नहीं होना चाहिए।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में प्रभारी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देश दिये कि विभाग में संचालित दुकान संचालन एवं निर्माण योजना में जनपद के प्रत्येक पात्र लाभार्थी का चिन्हांकन कर सम्बन्धित को ऋण एवं अनुदान राशि का लाभ प्राप्त करायें, जिससे मुख्यमंत्री के मंशानुरुप दिव्यांगजनों को इस योजना का यथोचित लाभ मिल सके और वह समाज में एक सम्मानित नागरिक की भांति जीवनयापन कर सकें।
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद झांसी में संचालित 09 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 1379 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनके माध्यम से 105032 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार का वितरण शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है, इसके साथ ही जनपद में स्थित विकासखण्ड गुरसरांय के ग्राम घुरैया तथा विकासखण्ड बड़ागांव के ग्राम भोजला में स्थापित पोषाहार उत्पादन इकाईयों से पोषाहार की आपूर्ति संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर की जा रही है। इस पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि जनपद के चिन्हित विद्यालयों में पोषण वाटिका की स्थापना कराते हुये बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से हष्ट-पुष्ट बनायें।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत 53 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 71 निर्माण कार्य कराये गये है, यहां प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि विद्यालयों के निर्माण कार्य में बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा में मंत्री ने निर्देश दिये कि जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों पर चिकित्सक रोगियों के परामर्श एवं उपचार हेतु अनिवार्य रुप से उपस्थित रहे, इसके साथ ही औषधि कक्ष दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाये। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बाहर की दवा लिखे जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाये।
कृषि विभाग की समीक्षा में मंत्री ने निर्देश दिये कि जनपद में संचालित कृषि बीज केन्द्रों एवं खाद-बीज की दुकानों पर डीएपी एवं यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। बैठक में मंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनपद में डीएपी एवं यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, इस हेतु भ्रमण के दौरान आप सभी डीएपी एवं यूरिया की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी से किसानों को अवगत कराये, इसके साथ ही खाद की समस्या का सामना कर रहे कृषकों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें, जिससे किसान भाईयों को कृषि कार्य हेतु सहजता से डीएपी एवं यूरिया प्राप्त हो सके और खाद की दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न एकत्र हो सके।
विद्युत विभाग की समीक्षा में मंत्री ने निर्देश दिये कि विद्युत विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं के साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार करें, इसके साथ ही विद्युत चोरी की शिकायतों में जांच के दौरान विद्युत विभाग का कोई अधिकारी एवं कर्मचारी पुरुषों की उपस्थिति में ही उपभोक्ताओं के घरों में जांच हेतु प्रवेश करें अन्यथा की स्थिति में महिलाओं द्वारा शिकायत किये जाने पर सम्बन्धित विद्युत कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि पूर्व में लगाये गये विद्युत मीटर की तुलना में वर्तमान समय में लगाये गये स्मार्ट मीटर द्वारा दर्शायी गयी अधिक मीटर रीडिंग की शिकायतों की जांच कराकर उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटर सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण करायें।
पशुपालन विभाग की समीक्षा में मंत्री ने निर्देश दिये कि आवारा गौवंश की समस्या के निराकरण हेतु सड़कों पर विचरण कर रहे गौवंशों को स्थानीय गौशालाओं मे भेजकर शिविर के माध्यम से किसानों को सहभागिता योजना के तहत गौवंश सुपुर्द करायें, जिससे सड़कों पर आवारा गौवंशों की संख्या नियंत्रित हो सके।
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वर्ष 2024 में 2837 एवं वर्ष 2025 में वर्तमान समय तक 1150 लाभार्थियों को सहायता धनराशि का लाभ प्रदान किया जा चुका है, अवशेष बजट की प्राप्ति होने पर शेष लाभार्थियों को सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी।
समीक्षा बैठक के दौरान सांसद झांसी-ललितपुर लोकसभा क्षेत्र अनुराग शर्मा, अध्यक्ष गौसेवा आयोग समिति श्याम बिहारी गुप्ता, सदर विधायक रवि शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप पटेल, जिलाध्यक्ष महानगर भाजपा हेमंत परिहार, जिलाधिकारी मृदुल चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति, नगर आयुक्त सत्यप्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 सुधाकर पाण्डेय, डीएफओ नीरज आर्या, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती रती वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती ललिता यादव सहित अन्य सम्बन्धित विद्युत, लोक निर्माण, कृषि विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
