झांसी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनाक 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी के विश्राम कक्ष में एक संगोष्ठी आयोजित की गयी।
सर्वप्रथम अपर जिला जज/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने मजिस्ट्रेटगणों को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय माध्यस्थता अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है।
अपर जिला जज/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त संगोष्ठी में उपस्थित सभी मजिस्ट्रेट अधिकारियों को राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सफल आयोजन हेतु न्यायालयों में लम्बित अधिक से अधिक वादों को निस्तारण करने हेतु विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुये कहा कि ऐसी पत्रावली जिसमें सुलह समझौते की सम्भावना हो उन्हें चिन्हित कर सम्बन्धी वादों के रूचिकर पक्षकारों को बुलाये जाने में पूर्ण सहयोग करें।
उन्होंने समस्त विद्वान अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील की है कि सम्बधित वादों को चिन्हित कर आयोजित राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान में अधिक से अधिक वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराकर इसका लाभ उठायें तथा उक्त से सम्बन्धित कोई भी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
उक्त संगोष्ठी में मुन्नालाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनिल कुमार-सप्तम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झासी, अरुण क्रान्ति यशोदास अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे एवं सुश्री खुशबू धनकर उपस्थित रही।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
