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बैंकों द्वारा सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्रों को अनावश्यक लंबित रखने पर जिलाधिकारी ने लगाई फटकार युवा देश का भविष्य, उसकी तरक्की देश की तरक्की : जिलाधिकारी बैंकर्स शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें,योजनाओं के क्रियान्वयन में दें सहयोग : डीएम

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झांसी। नवीन सभागार कलेक्ट्रेट में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने सरकार द्वारा आमजन के लिए संचालित लाभहित योजनाओं में बरती जा रही शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त की और योजनाओं में बैंकों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए फटकार लगाई, उन्होंने बैंक अधिकारियों को किसानों/आमजन व लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश दिए।

समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने 50% से कम सीडी रेशियो वाली बैंक जिसमें पंजाब नेशनल बैंक,सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक सहित आधार दर्जन बैंक शामिल हैं, सभी को फटकार लगाते हुए अपने सीडी रेशियो में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए, उन्होंने एक्शन प्लान तैयार कर उसे क्रियान्वित करने का सुझाव दिया। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि ऐसे बैंक जहाँ सीडी रेशियो में सुधार नहीं होता है तो कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बैंकों को अपना सीडी रेशियो बढ़ाए जाने के लिए ( Priority Sector ) प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर फोकस करते हुए कैम्प आयोजित कर ऋण वितरण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लीड बैंक पीएनबी सहित अन्य बैंकों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण न देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लोन वाली स्कीम में रुचि लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब प्रतिमाह ऐसे बैंक जिनका सीडी रेशियो कम है, उनके साथ बैठक आयोजित कर सीडी रेशियो बढ़ाए जाने की समीक्षा होगी।

आज बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के टारगेट पर ऐसे बैंक रहे जिनके पास मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने नाम लेते हुए स्टेट बैंक आफ इंडिया 685, पंजाब नेशनल बैंक 399, एचडीएफसी 52, यूपी ग्रामीण बैंक 70,यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 31, इंडियन बैंक 71, प्रथमा बैंक 70 सहित 10 बैंक और शामिल हैं। उन्होंने इन सभी बैंकों को ताकीद करते हुए कहा कि आवेदनों पर विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान करें और वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। लंबित रखने की स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने योजना अंतर्गत 356 आवेदनों को स्वीकृत करने के बाद अभी तक वितरण न करने पर भी नाराजगी व्यक्त की।

डीएलआरसी की बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने स्वयं सहायता समूह के सीसीएल

रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए बैंकर्स को अपनी कार्य पद्धति में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने 2710 आवेदन की सापेक्ष 1490 स्वीकृत तथा बैंकों द्वारा 825 सीसीएल फाइल लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की, सबसे अधिक सीसीएल फाइल 416 प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में,257 सीसीएल फाइल पंजाब नेशनल बैंक सहित 09 बैंकों में 825 सीसीएल फाइल लंबित हैं। उन्होंने ब्लाक स्तर पर कैंप आयोजित कर सभी आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के डीसी से कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान,मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में प्रेषित आवेदनों के निरस्तीकरण के कारण की क्या वजह है उसकी जानकारी आवेदनकर्ता को भी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की निरस्तीकरण अधिक होने पर यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों को योजना अंतर्गत ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर वितरण भी सुनिश्चित करना होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार के अधिक अवसर है, इस स्थिति में युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करते हुए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों को समय से सुधार लाए जाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बैठक में ओडीओपी योजना अंतर्गत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए 178 लंबित आवेदनों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार के अंतर्गत बैंकवार समीक्षा करते हुए 09 प्रेषित आवेदनों को तत्काल स्वीकृत करते हुए वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, एलडीओ आरबीआई विशाल यादव, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी,अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी अजय कुमार शर्मा, डीसी एनआरएलएम बृज मोहन अम्बेड,. डीडीएम नाबार्ड भूपेश पाल, भानु प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों से आए बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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