July 14, 2024

किसानो का किसी भी दशा में न हो उत्पीड़न, गेंहू खरीद में बिचौलियों की संलिप्तता बर्दास्त नही की जाएगी

झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि दिनांक 01मार्च 2024 से जनपद में समर्थन मूल्य के अंतर्गत गेहूं खरीद प्रारम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार एवं जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष-2017 से निरंतर किसानों को व्यापक स्तर पर समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में एमएसपी के अंतर्गत गेहूं क्रय केंद्र वर्ष 2023-24 में खरीद का कार्य सुचारू ढंग से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित कर सकें। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में आयोजित गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 2275 प्रति कुंटल के आधार पर गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को एवं केन्द्र प्रभारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गेहूं खरीद में बिचौलियों की संलिप्तता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गेहूँ क्रय की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त एजेंसियों के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश देते हुए कहा कि वह प्रत्येक प्रभारी को किसानों के पंजीकरण का एक रोस्टर तत्काल उपलब्ध कराएं जिसमें पंजीकरण की तिथि एवं ग्राम पंचायत का आवंटन हो जिसमें प्रति दिन 02 बजे के उपरांत केंद्र प्रभारी जाकर कृषकों का पंजीकरण करेगा और उसकी दैनिक रूप से रिपोर्ट जिला स्तरीय अधिकारियों को फोटोयुक्त आख्या सहित प्रेषित करेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष रू0 2275.00 की घोषित समर्थन मूल्य की दर से क्रय एजेंसिया गेहूं खरीद करेंगी। जनपद में वर्ष 2023-24 कुल 71 क्रय केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद के सभी मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित कर लें कि जो भी केंद्र मंडी में खोले गए हों वह मंडी के किसी कोने में न हो और मंडी के मुख्य द्वार पर या जहां किसानों की सीधी आवक हो ऐसे स्थान पर केन्द्र स्थापित कराए जाएं। केंद्र पर पहुंचने वाले मार्ग का चिन्हीकरण करायें और मार्गदर्शक चिन्ह प्रत्येक दशा में लगवाएं मंडी के गेट पर एक बड़ा बैनर लगवाए जाएं।जिसमें गेहूं खरीद संबंधी सभी सूचनाएँ बड़े बड़े अक्षरों में प्रदर्शित हों ताकि किसानों को केंद्र तक पहुंचने में कोई समस्या न रहे। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों से अपील है कि किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे या स्वयं द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करायें। उन्होंने कहा कि पंजीयन में खतौनी खाता संख्या सावधानीपूर्वक दर्ज करें तथा कुल रकबे के साथ-साथ बोये गए गेहूँ के रकबे को भी दर्ज करें। संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करना ना भूले। जनपद में गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक क्रय केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा नमी मापक यंत्र, विनोइंग फैन तथा छलना आदि उपकरण अवश्य रखी जाए। गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए भी सभी व्यवस्थाएं अभी से ही पूर्ण कर ली जाएं, क्रय किया गया गेहूं वर्षा से प्रभावित ना होने पाए इसके लिए गेहूं क्रय केंद्रों पर शेड का प्रबंध भी किया जाए। बैठक में उन्होंने अवगत कराया कि क्रय केंद्रों पर खरीदी पाॅप मशीन के माध्यम से पंजीकृत किसानों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर की जाएगी। उन्होंने क्रय केंद्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराना सुनिश्चित कराया जाए ताकि किसान को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। उन्होंने बताया कि किसानों के खातों को आधार से अवश्य लिंक कराया जाए ताकि किसानों को क्रय मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित किया जा सके। जिलाधिकारी ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि अपना आधार संख्या,आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही अंकित करें। बिक्री के समय किसान के स्वयं केन्द्र पर उपस्थित न होने की दशा में पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नं० फीड कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कृषकों को गेहूँ के मूल्य का भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। अतः बैंक खाता आधार सीडेड एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप और सक्रिय होना आवश्यक है, (अर्थात, उसमें लेन-देन हो रहा हो) जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के समस्त किसानों से पुन: आवाह्न करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक किसान अपना खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन के जो निर्देश जारी हुए हैं उनके अनुसार ही गेहूँ खरीद की जाए। यदि केन्द्र प्रभारी या अधिकारी द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पाण्डेय, डिप्टी आरएमओ नमन कुमार पाण्डेय, विनय सिंह सहित विभिन्न एजेंसियों के पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा